Meta ने लिया बड़ा फैसला
भारत में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ते दबाव के बीच Meta ने बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी जांच एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है।
सरकार की सख्ती का असर
केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ऐसे खतरनाक कंटेंट की पहचान और कार्रवाई तेज करने को कह रही है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
जांच एजेंसियों को मिलेगी जानकारी
अब Meta भारत में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाने की दिशा में काम करेगा।
सिर्फ रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा
सरकार ने इस कदम को शुरुआत बताया है। अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया पर हानिकारक कंटेंट को रोकने के लिए अभी कई कदम जरूरी हैं।
दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर
केंद्र सरकार अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रही है, ताकि बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को जल्दी पहचाना और हटाया जा सके।
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सबसे ऊपर
सरकार का संदेश साफ है—भारत में काम करने वाले प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को गंभीरता से लागू करना होगा।
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